भाजपा का एक प्रतिनिधमंडल राज्यपाल को मिला ,
देहरादून। प्रदेश में भाजपा सरकार के जनहित के कार्यों को बाधित करने के प्रयासों व दुष्प्रचार के खिलाफ भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के नेतृत्व में राज्यपाल से मिला। साथ ही भाजपा प्रतिनिधिमंडल द्वारा चुनाव आयुक्त को भी एक ज्ञापन दिया गया।

    कांग्रेस द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही जन हित की योजनाओं को बाधित करने के प्रयासों व भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए किए जा रहे दुष्प्रचार के विरोध में भाजपा प्रतिनिधि मंडल आज प्रदेश अध्यक्ष व सांसद अजय भट्ट के नेतृत्व में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिला और उनके सामने कांग्रेस द्वारा किए जा रहे जन विरोधी कार्यों के सम्बंध में भाजपा का पक्ष रखा। साथ ही राज्यपाल के समक्ष यह भी कहा गया कि कांग्रेस चुनाव आचार संहिता का बहाना लेकर प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना को रुकवाना चाहती है जबकि यह योजना चुनाव आचार संहिता लगने से पूर्व ही प्रदेश में लागू हो चुकी थी। ऐसे में कांग्रेस दुष्प्रचार कर इस गरीब हित कारी योजना को बाधित करना चाहती है।

    राज्यपाल से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल में श्री भट्ट के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला, महामंत्री खजान दास, मेयर सुनील उनियाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ देवेन्द्र भसीन, विधायक शांति लाल शाह, प्रवक्ता विरेंद्र बिष्ट, महानगर अध्यक्ष विनय गोयल, जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह पुंडीर, दायित्वधारी रविंद्र कटारिया, सह मीडिया प्रभारी शादाब शम्स, बलजीत सोनी, संजीव वर्मा, मण्डल अध्यक्ष विशाल गुप्ता शामिल थे।

  बाद में पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि आज हमें विवश होकर राज्यपाल के पास आना पड़ा है। वर्तमान में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में हम कांग्रेस को बेनकाब करने के लिए न प्रदर्शन कर सकते हैं और न कोई अन्य आंदोलनकारी कदम उठा सकते हैं। इस स्थिति में हम अपनी बात कहने प्रदेश की संवैधानिक प्रमुख के पास आए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने धारा 370 तीन तलाक हटाने सहित जो भी कदम उठाए गए उनका कांग्रेस विरोध करती रही है। उत्तराखंड मेंकांग्रेस गरीबों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना को चुनाव आचार संहिता के नाम पर रुकवा देना चाहती है। जबकि यह योजना आचार संहिता से पूर्व ही प्रदेश में लागू हो गई थी। इससे कांग्रेस का जन विरोधी व गरीब विरोधी रवैया जरूर खुल कर सामने आ गया है। राज्यपाल से मिलने के बाद भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला के नेतृत्व में राज्य चुनाव आयुक्त चन्द्र शेखर भट्ट से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा।